एमपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2026 (MPPSC exam calendar 2026)- आगामी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा तिथि
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आगामी वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तिथि एमपी पीएससी एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से कर दी है। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in के माध्यम से पूरा परीक्षा कार्यक्रम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य की 10 बड़ी परीक्षाएं सितंबर 2026 तक होनी प्रस्तावित हैं।
एमपीपीएससी एसएसई परीक्षा 2026
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 प्रीलिम्स की तारीख घोषित कर दी है। एमपीपीएससी पीसीएस 2026 कै आयोजन 26 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।
एमपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026 (MPPSC Exam Calender 2026)
मध्य प्रदेश में पीसीएस और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में एमपीपीएससी आगामी सरकारी परीक्षा की तिथियां देख सकते हैं।
परीक्षा का नाम | परीक्षा तिथि |
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2025 | 26 अप्रैल 2026 |
सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइंस) परीक्षा–2025 | 04 जनवरी 2026 |
उप संचालक प्राचार्य (वर्ग–2) / सहायक संचालक (तकनीकी) परीक्षा–2025 | 22 फरवरी 2026 |
राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2025 | 22 मार्च 2026 |
राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2026 | 26 अप्रैल 2026 |
सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2026 (प्रथम चरण) | 12 जुलाई 2026 |
सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2026 (द्वितीय चरण) | 02 अगस्त 2026 |
सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2026 (तृतीय चरण) | 30 अगस्त 2026 |
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2026 | 07 सितम्बर 2026 से 12 सितम्बर 2026 |
राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2026 | 27 सितम्बर 2026 |
| सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2026 | 18 अक्टूबर 2026 |
| सहायक संचालक किसान क्लयाण तथा कृषि विकास परीक्षा 2026 | 22 नवंबर 2026 |
ये भी देखें - यूपीएससी परीक्षा
कब जारी होंगे एमपीपीएससी आवेदन?
संभावना है कि एमपी पीसीएस के लिए नोटिफिकेशनजल्द ही जारी होगा। आयोग ने आश्वासन दिया है कि संबंधित पदों के लिए भर्ती विज्ञापन (अधिसूचनाएं) शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद ही आयोजित की जाएगी, जिससे यह न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।
